शिवसेना

शिवसेनेने १९८९ साली बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पक्षाबरोबर युती केली व १९९५ साली महाराष्ट्रात शिवसेना भाजप युतीचे सरकार अस्तित्वात आले व शिवसेनेचे मनोहर जोशी हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. तसेच केंद्रात १९९९ साली अस्तित्वात आलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये सेनेचे मनोहर जोशी हे नंतर लोकसभा अध्यक्ष झाले होते. २०१४ साली शिवसेना व भाजप यांची युती तुटली दोन्ही पक्ष वेगळे लढले व पुन्हा एकदा एकत्र येत सरकार स्थापन केले.

२०१९ साली शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आले, विधानसभा निवडणूक दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढवली पण मुख्यमंत्री पदावरून दोघांमध्ये वाद झाला व युती तुटली. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांच्याबरोबर महाविकास आघाडी स्थापन केली व उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे १९ वे मुख्यमंत्री झाले. मात्र २०२२ मध्ये शिवसेनेमध्ये फुट पडली. शिवसनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत आपला वेगळा गट स्थापन केला. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. पक्षातील बहुसंख्य आमदारांसह एकनाथ शिंदे यांनी भाजपासोबत राज्यात सरकार स्थापन केले. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली.

बंडानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षावर आणि चिन्हावर दावा केला होता. निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नाव बदलले आणि पक्षाचे चिन्हदेखील बदलले. पक्षाला मशाल हे चिन्ह मिळाले.

असली नकली शिवसेनेवरून दोन्ही गटांमध्ये जोरदार खटके उडाले. निवडणुकीत बघून घेण्याची भाषा झाली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने दोन्ही गटांची ताकद स्पष्ट झाली. महाविकास आघाडीने ४८ पैकी ३० जागा मिळवत राज्यात दणदणीत विजय मिळवला. महायुतीला १७ जागांवरच विजय मिळवता आला. या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे गटाला महायुतीत १५ जागा मिळाल्या होत्या. त्यापैकी त्यांना ७ जागा जिंकण्यात यश आले. तर, उद्धव ठाकरे गटाला मिळालेल्या २१ जागांपैकी ९ जागांवर विजय मिळाला. निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटाचा स्ट्राईक रेट हा ठाकरे गटापेक्षा अधिक होता. मात्र निवडणुकीत उद्धव ठाकरे गटाला मिळालेली एकूण मते ही शिंदे गटापेक्षा अधिक आहेत. मुंबईत उद्धव ठाकरे गटाने गड राखला तर शिंदे गटाने ठाणे, कल्यणामध्ये आपले वर्चस्व असल्याचे दाखवून दिले.

मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कांदा प्रश्न, पिकांना हमीभाव यासह विविध कारणांमुळे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारला लोकसभेच्या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नसल्याचे बोलले जाते.